यूथ अगेंस्ट ड्रग्स कैंपेन के तहत घर-घर जाकर लोगों को नशा न करने के लिए जागरूक किया गया, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी 6 जनवरी तक कैंपेन चलाएगी

रिपोर्टर – संजय पुरी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी पठानकोट के चेयरमैन कम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज जतिंदर पाल सिंह खुरमी और CJM रुपिंदर सिंह के निर्देश पर, यूथ अगेंस्ट ड्रग्स कैंपेन के तहत, सिविल जज बबीता की लीडरशिप में पठानकोट में घर-घर जाकर लोगों को नशा न करने के लिए जागरूक किया गया ताकि पंजाब को ड्रग फ्री बनाया जा सके। इस प्रोग्राम में पैनल एडवोकेट रखिया ​​पंडित, PLV विनोद कुमार और PLV रोहित खास तौर पर शामिल हुए, और नशा न करने से जुड़ी चीज़ें बांटी गईं, और लोगों को नशा न करने की कसम दिलाई गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए वक्ताओं ने बताया कि पंजाब कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के निर्देशानुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश जतिंदर पाल सिंह खुरमी के नेतृत्व में पठानकोट जिले में 6 दिसंबर से एक अभियान चलाया गया था। यह अभियान 6 जनवरी तक चलाया जा रहा है, जिसमें पठानकोट जिले के 6 ब्लॉकों पठानकोट, सुजानपुर, नरोट जैमल सिंह, बमियाल, धार और घरोटा में यूथ अगेंस्ट ड्रग्स अभियान के तहत विभिन्न स्कूलों और गांवों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि पंजाब को नशा मुक्त बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि पंजाब का युवा वर्ग नशे के दलदल में धंसता जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब जो हमेशा अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध रहा है, उसके मोहिन के तहत विभिन्न स्कूलों और गांवों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पंजाब के वीरों ने अपनी कुर्बानियां देकर देश को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन आज का युवा वर्ग नशे में डूबकर अपनी जवानी बर्बाद कर रहा है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह भी समाज पर कलंक है, जिसे खत्म करने के लिए हम सभी को आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी हर ज़रूरतमंद व्यक्ति को मुफ़्त कानूनी मदद भी देती है, जिसमें हर ज़रूरतमंद व्यक्ति को मुफ़्त वकील दिया जाता है। केस मुफ़्त में लड़ा जाता है, उन्होंने कहा कि समय-समय पर नेशनल लोक अदालतें लगती हैं, जिसमें लोग अपना केस रजिस्टर करवाकर सस्ता और आसान न्याय पा सकते हैं, उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी अनुसूचित जाति, मज़दूर, विकलांग, जेल में बंद लोगों और जिनकी सालाना इनकम 3 लाख से कम है, उन्हें मुफ़्त कानूनी मदद देती है। उन्होंने कहा कि हम टोल फ़्री नंबर 15100 से भी मुफ़्त कानूनी मदद ले सकते हैं।

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