हिसार, राजेंद्र अग्रवाल  : यूडीआईडी कार्ड और विकलांग मेडिकल प्रमाण पत्र बनवाते समय आ रही परेशानियों को लेकर सीएमओ डॉ रत्ना भारती से विकलांग अधिकार मंच का प्रतिनिधिमंडल मिल कर ज्ञापन सौंपा
     विकलांग अधिकार मंच हरियाणा के हिसार जिला कमेटी का प्रतिनिधि मंडल जिला प्रधान कृष्ण गुरी, राज्य महासचिव ऋषिकेश राजली के नेतृत्व में सिविल हॉस्पिटल में यूडीआईडी कार्ड और विकलांग प्रमाण पत्र बनाते समय आ रही विभिन्न समस्याओं को लेकर सीएमओ मैडम रत्ना भारती से मिला और अपनी समस्याओं का ज्ञापन सौंपा ।

 प्रेस बयान में जिला सचिव अमीत दिनोदिया ने बताया कि हमने ज्ञापन के माध्यम से दो बार मैडम रत्ना भारती को सिविल हॉस्पिटल में विकलांगों को आने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याओं से अवगत करवाया जा चुका है लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं किया गया है । जो मेडिकल यहां बन सकते हैं उन्हें भी डॉक्टरों द्वारा काफी संख्या में अग्रौहा मेडिकल में रेफर किया जा रहा है। जिसके कारण भी विकलांगों को बार-बार हॉस्पिटल में आना-जाना पड़ रहा है।
 जिला प्रधान कृष्ण गुरी ने सीएमओ मैडम रतना भारती से पूछा कि जिन विकलांगों के स्थाई मेडिकल प्रमाण पत्र बने हुए हैं उनके दोबारा क्यों बनाए जा रहे हैं ? ऊपर के आदेश यदि आए हुए हैं तो हमें दिखाएं, लेकिन मैडम विकलांग अधिकार मंच को इस प्रकार के कोई आदेश नहीं दिखा पाई । मंच का दो बार प्रतिनिधिमंडल मैडम रत्ना भारती से मिल चुका है, अब तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। यूडीआईडी कार्ड बनाने कि ये प्रक्रिया गलत है, विकलांग कानून 2016 का उल्लंघन है, टोकन सिस्टम लागू करके विकलांगों की परेशानियों को और बढ़ा दिया है इसे बंद किया जाए। उपायुक्त हिसार के आदेश की पालना यहां पर नहीं की जा रही है, यदि विकलांगो की परेशानियों को ठीक नहीं किया जाता है तो अगले बुधवार 27 जुलाई को सिविल हॉस्पिटल हिसार में विकलांग अधिकार मंच हरियाणा के बैनर तले विकलांग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे ।
ऋषिकेश राजली-महासचिव ने कहा कि हरियाणा के तमाम सीएमओ के पास इस प्रकार के ऊपर से कोई आदेश लिखित रूप में नहीं आए हुए मौखिक विकलांग कमिश्नर के आदेश पर यूडीआईडी कार्ड को लेकर यह नये मेडिकल प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार यूडीआईडी कार्ड बनाने की प्रक्रिया है उसके उलट इन्हें बनाया जा रहा है। जन सूचना अधिकार कानून के तहत हमने जानकारी मांगी तो उसमें भी हमारे पास लिखित में आया हुआ है कि जिस विकलांग का स्थाई मेडिकल प्रमाण पत्र बना हुआ है तो उसे जीवन में दोबारा मेडिकल प्रमाण पत्र बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हरियाणा में भारी संख्या में विकलांगों को 31अगस्त तक यूडीआईडी कार्ड बनाने के जो आदेश विकलांग कमिश्नर द्वारा दिए गए हैं, इसे विकलांगों के नहीं मेडिकल प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं और पुराने मेडिकल प्रमाण पत्रों को जमा किया जा रहा है, गलत है । सरकार ने इस प्रक्रिया को बंद करना चाहिए। इसके पीछे सरकार की जो मनसा है विकलांगों की पेंशन तोड़ने की है, करीबन 30000 से अधिक विकलांग की निराश्रित पेंशन पहले तोड़ चुकी है, अब बाकी की तोड़ने की तैयारी है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हरियाणा के विकलांग सड़कों पर सरकार के खिलाफ उतरने का मन बना चुके हैं।

प्रतिनिधिमंडल में शामिल राज्य महासचिव ऋषिकेश राजली, जिला प्रधान-कृष्ण गुरी, जिला सचिव-अमीत दिनौदिया,जिला कौषाध्यक्ष-बलजीत उकलाना, राजेश पनिहार शामिल रहे।

Posted On : 22 Jul, 2022