पंजाब की तर्ज पर 600 यूनिट बिजली फ्री करे हरियाणा सरकार : मनोज राठी

हिसार, राजेंद्र अग्रवाल  : उद्योगों में हरियाणा वालों को 75 प्रतिशत आरक्षण की बात करने वाले शिक्षा विभाग में कर रहे बाहर के रिटायर्ड टीचर भर्ती।
     आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रवक्ता मनोज राठी ने हरियाणा सरकार को सलाह दी है कि यदि वह प्रदेश की जनता, खासकर युवा वर्ग का भला चाहती है तो पंजाब सरकार की तर्ज पर काम करें। अपने जनकल्याणकारी कार्यों की गति बढ़ाए और जनता को जातपात, धर्म, सम्प्रदाय व क्षेत्रवाद के नाम पर बांटना बंद करे।
मनोज राठी ने कहा कि हरियाणा की भाजपा—जजपा सरकार उछलकूद ज्यादा कर रही है जबकि धरातल पर कार्य शून्य है। बेरोजगारी लगाातार बढ़ती जा रही है, सरकारी भर्तियां खोेली नहीं जा रही, अग्निपथ के नाम पर युवा वर्ग को गुमराह किया जा रहा है और स्कूलों में खाली पड़े हजारों पद स्थाई भर्ती से भरने की बजाय बाहर के राज्यों के रिटायर्ड टीचरों से भरने का प्रयास किया जा रहा है। जब इन टीचरों से काम चलने लगेगा तो फिर यह सरकार स्थाई भर्ती करने वाली ही नहीं है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी व भ्रष्टाचार के मसले पर हरियाणा सरकार के पास कोई जवाब नहीं है और वह बगले झांकने को मजबूर है। किसान वर्ग सरकार की गलत नीतियों से परेशान है, राज्य के कई क्षेत्रों में किसान मुआवजे या अन्य मुद्दों पर आंदोलन कर रहे हैं लेकिन सरकार उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। उन्होंने सरकार को तुरंत प्रभाव से किसानों के बिजली बिल माफ करने चाहिए, किसानों सहित आम जनता को पंजाब व दिल्ली सरकार की तर्ज पर बिजली मुफ्त मुहैया करवानी चाहिए तथा शिक्षा विभाग सहित सभी विभागों में खाली पड़े हजारों पदों पर स्थाई भर्ती करनी चाहिए।
मनोज राठी ने कहा कि पंजाब सरकार ने अपने अल्पकाल में अब तक जनकल्याण के अहम फैसले लिए हैं। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने किसानों को दो माह में 600 यूनिट बिजली फ्री करने, 35 हजार कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, 25 हजार पदों पर नई भर्तियां करने, नेताओं की एक पैंशन लागू करने, बुढ़ापा पैंशन बढ़ाने, कर्मचारियों के लिए पुरानी पैंशन स्कीम लागू करने व किसानोें के कर्जे माफ करने सहित अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं जिससे पंजाब की जनता ने राहत की सांस ली है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की भाजपा—जजपा सरकार ने पंजाब सरकार की तर्ज पर एक भी फैसला लिया हो तो जनता को बताएं। उन्होंने कहा कि हरियाणा के उद्योगों में हरियाणा के युवाओं को 75 प्रतिशत आरक्षण दिलवाने का वादा करने वाले उप मुख्यमंत्री बताएं कि शिक्षा विभाग में खाली पदों पर बाहर के राज्यों के रिटायर्ड टीचर लगाने का क्या औचित्य है।