हिसार, राजेंद्र अग्रवाल  : राजस्व विभाग के विशेष सचिव आरएस वर्मा ने अंडर सेक्सन 47ए के तहत लंबित कोर्ट केसिज के निदान को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं।
वे शुक्रवार को लघु सचिवालय परिसर स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंस सभागार में हिसार मंडल के अंतर्गत आने वाले जिलों के अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को स्टाम्प डयूटी से संबंधित लंबित केसों का समाधान सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश दिए। डिवीजन के अंतर्गत आने वाले विभिन्न जिलों में लगभग 3500 केस लंबित हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि  वे आगामी 6 माह के दौरान लंबित केसों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करना सुनिश्चित करें। बैठक में लोकायुक्त से संबंधित लंबित मामलों को लेकर भी विचार-विमर्श किया गया। मंडल के अंतर्गत आने वाले विभिन्न जिलों में 34 करोड़ रुपये की रिक्वरी करने के लिए अधिकारियों को हिदायत दी गई। उन्होंने एफसीआर कार्यालय से संबंधित 45 शिकायतों का निपटारा शीघ्र करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने राजस्व विभाग की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन बारे अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा कि वे निर्धारित मापदंडों के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
बैठक में जिला राजस्व अधिकारी बिजेंद्र भारद्वाज, हिसार के एसडीएम अश्वीर नैन, बरवाला के एसडीएम राजेंद्र कुमार, हांसी के एसडीएम डॉ जितेंद्र सिंह अहलावत, एचएसवीपी के संपदा अधिकारी राजेश कौंथ, तहसीलदार हरिकेश गुप्ता सहित विभिन्न जिलों के राजस्व विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

Posted On : 04 July, 2022