हिसार,  राजेंद्र अग्रवाल: उपायुक्त ने अधिकारियों को किसानों के उत्पादों का भुगतान 72 घंटे में करने के दिए निर्देश
       उपायुक्त डॉ प्रियंका सोनी ने रबी सीजन की खरीद प्रक्रिया को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को मंडियों एवं खरीद केंद्रों में किसानों की सुविधा के लिए पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं।
वे लघु सचिवालय परिसर स्थित वीडियो कांफ्रेंस सभागार में खरीद प्रबंधों को लेकर उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता में आयोजित की गई वीसी के उपरांत खरीद प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे रही थी। उपायुक्त ने बताया कि जिले में गेंहू की खरीद खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हैफेड, भारतीय खाद्य निगम तथा हरियाणा राज्य वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा की जाएगी। जौ की खरीद हैफेड, हरियाणा राज्य वेयरहाउसिंग कारपोरेशन एवं खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा की जाएगी। इसी प्रकार सरसों की खरीद हैफेड, हरियाणा राज्य वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा की जाएगी।
उन्होंने बताया कि जिले में एक अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू की जाएगी। गेहूं की खरीद सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से की जाएगी। गेहूं की खरीद के लिए जिले में 29 मण्डी/खरीद केन्द्र बनाए गए हैं, जिनमें आदमपुर, अग्रोहा, बालसंमद, बरवाला, बास, दौलतपुर, घिराय, हांसी, हसनगढ़, हिसार, खाण्डा खेड़ी, खेड़ी जालब, कौथ कलां, लोहारी राघो, नारनौंद, पाबड़ा, पेटवाड़, सरसौद, श्यामसुख, सिसाय, थुराना, उकलाना, कैमरी, लाडवा, राजली, मतलौडा, हरिता तथा मिर्जापुर शामिल है। उन्होंने बताया कि सरसों की खरीद के लिए विभिन्न स्थानों पर 13 केन्द्र बनाए गए हैं। इनमें बास, हांसी, हिसार, लोहारी राघो, उकलाना, आदमपुर, नारनौंद, बरवाला, अग्रोहा, घिराय, सिसाय, बालसंमद तथा खेड़ी चौपटा शामिल हंै। इसी प्रकार चना की खरीद के लिए हिसार व आदमपुर तथा जौ के लिए हिसार व हांसी में खरीद केंद्र स्थापित किए गए हंै। सरकार द्वारा जौ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1635 रुपये, चना का 5230 रूपये, मसूर का 5500 रूपये, सरसों का 5050 रूपये तथा सूरजमुखी का 5441 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। उन्होंने अधिकारियों को एमएलसी (लेबर वर्क) व एमटीसी (ट्रांसपोर्ट वर्क) के टैंडर शीघ्र करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को उनके उत्पादों का भुगतान 72 घंटे में करना सुनिश्चित किया जाए।
उपायुक्त ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को सभी खरीद केंद्रों एवं मण्डियों में किसानों की सुविधा के लिए बिजली, पानी, साफ-सफाई, वारदाना तथा तीरपाल सहित सभी आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं।
इस अवसर पर जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक अशोक शर्मा, हैफेड के जिला प्रबंधक कर्ण सिंह, डीएफएसओ आदित्य कौशिक, एफसीआई से सहायक संदीप मोर व नरेंद्र मीणा उपस्थित थे।