हिसार, राजेंद्र अग्रवाल:
हिसार लोकसभा क्षेत्र से सांसद बृजेंद्र सिंह एवं राज्यसभा सांसद
लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत) डीपी वत्स ने जिला विकास समन्वय एवं निगरानी
समिति (दिशा) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को योजनाओं के
क्रियान्वयन बारे आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं लघु सचिवालय परिसर स्थित
जिला सभागार में योजनाओं एवं कार्यक्रमों के तहत किए जा रहे कार्यों की
प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में उपायुक्त डॉ प्रियंका सोनी, मेयर
गौतम सरदाना सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। सांसद बृजेंद्र
सिंह ने रेलवे एवं एनएचएआई अधिकारियों को बड़ी परियोजनाओं के निर्माण
कार्यों के साथ-साथ निरंतर चलने वाले विकास कार्यों के ब्यौरे का उल्लेख
मीटिंग के एजेंडा में शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने एमपी लैड स्कीम
की समीक्षा करते हुए उपायुक्त को निर्देश दिए कि वे टैंडर के माध्यम से 60
गांवों में ओपन एयर जिम स्थापित करवाना सुनिश्चित करें।
प्रधानमंत्री
मुद्रा योजना की समीक्षा के दौरान एलडीएम विजय कुमार ने बताया कि जिले में
योजना के तहत 18 हजार 976 लाभार्थियों को 182 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत
किए गए हैं। उन्होंने बताया कि शिशु योजना के तहत 50 हजार रुपये, किशोर
योजना के तहत 50 हजार से 5 लाख रुपये तथा तरुण योजना के तहत 5 से 10 लाख
रुपये तक ऋण स्वरोजगार हेतु विभिन्न बैंकों के माध्यम से उपलब्ध करवाया
जाता है। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के अधिकारी ने बताया कि जिले
के विभिन्न 44 स्थानों पर वाईफाई/हॉटस्पॉट की सुविधा 15 अप्रैल तक शुरू
करवा दी जाएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास ऋण योजना (शहरी) के तहत किए
जाने वाले कार्यों के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए
हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सडक़योजना की समीक्षा के दौरान अधीक्षक अभियंता
हरपाल सिंह ने बताया कि जिले में योजना के तहत चल रहे सभी कार्यों को
निर्धारित समयावधि में पूरा करवा दिया जाएगा।
राष्टï्रीय ग्रामीण पेयजल
कार्यक्रम के तहत करवाए जा रहे कार्यों के बारे में जन स्वास्थ्य
अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षक अभियंता टीआर पंवार ने बताया कि जिले में
296 कार्यों पर 60 करोड़ 46 लाख 87 हजार रुपये की धनराशि खर्च की जाएगी।
गांवों के साथ-साथ ढाणियों में भी जल जीवन मिशन के तहत पीने के पानी की
पाइप लाइन के माध्यम से पानी की व्यवस्था की जा रही है। जिला विकास समन्वय
एवं निगरानी समिति की बैठक में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना,
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, एनआरएलएम, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण),
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना,
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, नेशनल हैल्थ मिशन सहित विभिन्न
योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा की गई।
उपायुक्त डॉ प्रियंका सोनी
ने सांसदों को बताया कि दिशा कमेटी की बैठक में संबंधित विभागों के
अधिकारियों को योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के बारे में जो
निर्देश दिए गए हैं, उनकी पूरी तरह से पालना सुनिश्चित की जाएगी।