हिसार, राजेन्द्र अग्रवालः आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता एवं पूर्व जिला पार्षद प्रतिनिधि मनोज राठी ने सरकार द्वारा विकास शुल्क के नाम पर की गई भारी भरकम बढ़ौतरी की निंदा करते हुए इसे वापिस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजना के अनुसार यह केवल बढ़ौतरी नहीं है बल्कि पहले का विकास शुल्क और बढ़ने के बाद का जो विकास शुल्क है, उसके बीच की राशि भी जनता को देनी पड़ेगी और शहरवासियों को कभी भी यह राशि भरने के नोटिस आ सकते हैं।
मॉडल टाउन स्थित कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मनोज राठी ने कहा कि हरियाणा सरकार आए दिन जनविरोधी फैसले ले रही है। विकास शुल्क के नाम पर हाल ही में सरकार ने जो बढ़ौतरी की है, वह आम जनता पर अनावश्यक बोझ है। उन्होंने उदाहरण देते हुए समझाया कि जिस प्रकार मॉडल टाउन में कलेक्टर रेट 25 हजार रुपये है और यहां पर 120 रुपये प्रति गज के हिसाब से 100 गज के केवल 12 हजार रुपये विकास शुल्क के नाम पर भरने पड़ते थे। अब यह 12 हजार वाला विकास शुल्क एक लाख 25 हजार रुपये हो जाएगा और इसके बीच का जो अंतर है, वो भी सरकार भरवाने की योजना बना रही है। सरकार की योजना है कि जब तक पूरे पैसे जमा नहीं होंगे, तब तक नगर निगम एनओसी जारी नहीं करेगा।
मनोज राठी ने कहा कि विकास शुल्क के नाम पर यदि जनता चुप्पी साध कर बैठ गई तो आने वाले दिनों में जनता पर भारी आर्थिक बोझ पड़ सकता है। जनता को कभी भी बकाया विकास शुल्क जमा करवाने के नोटिस मिल सकते हैं। उन्होंने कहा कि हिसार के विधायक डा. कमल गुप्ता ने मंत्री बनते ही विकास शुल्क की बढ़ौतरी का तोहफा जनता को दे दिया है। प्रदेश सरकार व मंत्री डा. कमल गुप्ता ने एक सोची समझी साजिश के तहत जनता पर यह अनावश्यक बोझ डालकर उसकी कमर तोड़ने का प्रयास किया है, जिसका पुरजोर विरोध जरूरी है। उन्होंने कहा कि भाजपा—जजपा सरकार केवल टैक्स बनाना जानती है, गरीब आदमी, आम आदमी व बेरोजगारों के हितों से इस सरकार को कोई लेना—देना नहीं है। उन्होंने जनता से अपील की कि वह विकास शुल्क के नाम पर लगाए गए गुंडा टैक्स के खिलाफ संघर्ष के लिए एकजुट हो जाएं अन्यथा इस जनविरोधी सरकार के हौंसले बढ़ते जाएंगे, जिससे जनता को महंगाई की चक्की में पिसना पड़ेगा।