हिसार, राजेन्द्र अग्रवालः हरियाणा कांग्रेस लीगल डिपार्टमेंट की एक आपात बैठक बुधवार को कोर्ट कॉम्पलेक्स में प्रदेश सचिव एडवोकेट राजकपूर बामल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में डिपार्टमेंट के प्रदेश चेयरमैन एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल ने विशेष तौर पर शिरकत की। इस दौरान प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में शहरों में एकीकृत रेट करने के नाम पर कलेक्टर रेट का पांच प्रतिशत विकास शुल्क लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में भृत्सना करते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया। अधिवक्ताओं ने एक स्वर में सरकार को चेतावनी दी कि अगर इस विकास शुल्क को वापस नहीं लिया गया तो कांग्रेस लीगल डिपार्टमेंट जनहित में कानूनी कदम उठाने पर मजबूर हो जाएगा।
बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश चेयरमैन एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल ने कहा कि सरकार ने अभी जनवरी में ही कलेक्टर रेट में प्रति वर्ग गज के हिसाब से हजारों रूपयों का भारी इजाफा किया था, वहीं अब इस बढ़े हुए कलेक्टर रेट का भी पांच प्रतिशत विकास शुल्क लगाकर आम आदमी की कमर तोडऩे का काम किया है। शहरी क्षेत्रों में विकास शुल्क की मार से गरीबों का आशियाना बनाना महंगा हो जाएगा जिससे गरीबों का घर बनाने का सपना अब सपना बन कर रह जाएगा।
      पहले ही महंगाई की मार से त्रस्त है देश प्रदेश की जनता
एडवोकेट खोवाल ने कहा कि देश प्रदेश की जनता पहले ही सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई की मार से त्रस्त हैं। अब भाजपा गठबंधन सरकार द्वारा नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिकाओं में भवन प्लान, रिवीजन प्लान, आक्यूपेशन, एनओसी व नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेते समय अब नए रेट लागू किए जाने से आम आदमी महंगाई के बोझ से दब जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार ने विकास के नाम पर हरियाणा में कोई नया काम नहीं किया है, इसके विपरीत हर रोज नए नए टैक्स लगाकर लोगों के हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है।
      आमजन को बेघर करने पर तुली है सरकार
एडवोकेट खोवाल ने कहा कि मोदी सरकार हर सिर पर आशियाना बनाने के बड़े बड़े दावे कर रही थी, लेकिन अब तो प्रदेश भाजपा सरकार की गलत नीतियों के चलते आम आदमी बेघर होने की कगार पर खड़ा हो गया है। महंगाई के चलते लोहा, सरिया, सीमेंट सहित अन्य मैटेरियल के दाम आसमान छु रहे है। वहीं अब विकास शुल्क लगाकर सरकार ने आग में घी डालने का काम किया है। गरीब व मध्यम वर्ग इस फैसले से सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। यह उनपर बहुत बड़ा कुठाराघात है। अब आमजन का सब्र का बांध टूटने की कगार पर है। अगर सरकार ने जल्द ही इस फैसले को वापस नहीं लिया तो आमजन सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएगा, जिसका कांग्रेस लीगल डिपार्टमेंट का पूरा समर्थन रहेगा।
     ये रहे उपस्थित
बैठक में जिलाध्यक्ष रतन सिंह पानू, प्रदेश सचिव श्वेता शर्मा, एडवोकेट प्रवेश कुमार, राजेश कुमार परमार, प्रदेश सचिव कुलंवत सिंह सैनी,विकास गोयल,सर्वजीत सिंह, शीला राठी, विपिन सलेमगढ़, गौरव टुटेजजा, बलबीर कटारिया, सतीश शर्मा, पंकज जिंदल, पवन बसेर, प्रवीन ललित, सोनू राघव, देवेंद्र सरोहा, आकाश कुमार, पवन वर्मा, सुशील दहिया, सतीश टिकासरा सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद थे।