हिसार, राजेन्द्र अग्रवालः  हरियाणा कांग्रेस लीगल डिपार्टमेंट ने विभिन्न कॉलेजों में विद्यार्थियों की ली जा रही ऑनलाइन परीक्षा में आ रही परेशानियों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। डिपार्टमेंट के प्रदेश चेयरमैन एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल ने सरकार व प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी दी है कि वे स्टूडेंट्स की इस समस्या का तुरंत समाधान कराए, अन्यथा कांग्रेस लीगल डिपार्टमेंट इस मामले में कोई भी कानूनी कदम उठाने पर मजबूर हो जाएगा।
एडवोकेट खोवाल ने कहा कि स्टूडेंट्स की परीक्षा में ऐसा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे एग्जाम अपलोड ही नहीं हो रहे। यह समस्या 80 प्रतिशत से अधिक स्टूडेंट्स को आ रही है। विशेष तौर पर फाइनल इयर के स्टूडेंट्स का एक साल दांव पर लग गया है। उन्होंने कहा कि पहले गुगल मीट, जूम या अन्य हाईटेक साफ्टवेयर की मदद से परीक्षाएं ली जाती थी, जिसे समझने या इस्तेमाल करने में विद्यार्थियों को परेशानी तो आती थी परन्तु  कम आती थी, लेकिन अब एग्जाम के लिए नया प्राइवेट साफ्टवेयर इस्तेमाल किया जा रहा है, जो एग्जाम पैट्रर्न के अनुरूप नहीं है। इसके चलते अधिकांश स्टूडेंट्स के एग्जाम या तो पूरे नहीं हो पाते, या उन्हें अपलोड व डाउनलोड करने में दिक्कतें आ रही है। उन्होंने कहा कि अब कोरोना महामारी के केस घटने के बाद अधिकांश कैंपस खुल गए हैं। ऐसे में ऑनलाइन की बजाए परीक्षाएं ऑफ लाइन ली जा सकती है। इससे विद्यार्थियों को आ रही परेशानी दूर हो जाएगा। इसके अलावा अगर जरूरी हो तो ऑनलाइन एग्जाम गुगल मीट या जूम ऐप से ली जाए ताकि विद्यार्थियों के समक्ष आ रही परेशानी दूर हो और वे तनाव मुक्त होकर अपनी परीक्षाएं दे सके। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के करियर को देखते हुए इस मामले में मंथन करने की बजाए तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है। सरकार की इस तरह की लचर व्यवस्था की वजह से विद्यार्थियों को बार बार स्ट्राईक पर जाना पड़ रहा है। आज ऐसा रवईया बन चुका है कि बिना धरने प्रदर्शन के सरकार टस से मस नहीं होती है। अगर सरकार व प्रशासन ने जल्द ही इस दिशा में कोई सशक्त कदम नहीं उठाया तो  हरियाणा कांग्रेस लीगल डिपार्टमेंट कोर्ट का सहारा लेने पर मजबूर हो जाएगा।