हिसार, राजेन्द्र अग्रवालः  केंद्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कृषि अवसंरचना कोष योजना शुरू की गई है। योजना के तहत कृषि उत्पादन के उचित प्रबंधन, बुनियादी ढांचे, सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के विकास सहित विभिन्न कार्य किए जाएंगे।
यह जानकारी देते हुए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि सरकार द्वारा किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने तथा किसानों की आमदनी को दोगुनी करने की दिशा में एक सार्थक पहल है। योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु 3900 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है। उन्होंने कृषि अवसंरचना कोष योजना की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इसके तहत 2 करोड़ रुपये तक के बैंक ऋण पर ब्याज दर में 3 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। ऋण मंजूर होने के उपरांत अधिकतम 7 वर्षों तक ब्याज में छूट देने के अतिरिक्त 2 वर्ष ऋण-वापसी स्थगन की अवधि पर रोक रहेगी। उन्होंने बताया कि 2 करोड़ रुपये तक के बैंक ऋण पर फण्ड, ट्रस्ट फोर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज द्वारा क्रेडिट गारंटी रहेगी। यह गारंटी शुल्क भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। प्रवक्ता ने बताया कि योजना के तहत अन्य किसी स्कीम में अनुदान (सब्सिडी) लेते हुए भी लाभार्थी इस योजना का लाभ उठा सकता है। योजना के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए टोल फ्री नंबर 1800-180-1217 या ऑनलाइन पोर्टल  https://agriinfra.dac.gov.in पर या विभाग के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।