हिसार, राजेन्द्र अग्रवालः  हरियाणा रोडवेज के हिसार डिपो के कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित एसीपी स्केल सहित अन्य मांगों व समस्याओं का हल होना शुरू हो गया है। एसीपी की शुरूआत एक कर्मचारी को एसीपी लगाकर की गई वहीं ग्रुप डी का वाशिंग भत्ता, चालकों-परिचालकों से विभागीय पॉलिसी के अनुसार ड्यूटी लेने, वर्ष 2016 के चालकों को समय पर वेतन देने, डाटा एंट्री आप्रेटर की एक्सटेंशन बढ़ाने, लंबित नाइट के मामले निपटाने, वर्कशॉप में चोरी की घटनाएं रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवाने, ट्रेफिक ब्रांच के लंबित केसों का समयबद्ध निपटारा करने सहित अन्य मांगों पर डिपो महाप्रबंधक राहुल मित्तल ने सहमति दी है। मांगों पर सहमति के साथ ही संगठन ने पांच जनवरी को महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष किया जाने वाला धरना स्थगित कर दिया है।

इस संबंध में रोडवेज महाप्रबंधक राहुल मित्तल ने हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। संगठन ने कर्मचारियों की मांगों व समस्याओं का हल न होने की हालत में पांच जनवरी को डिपो महाप्रबंधक कार्यालय के आगे धरना देने की घोषणा कर रखी थी। संगठन का प्रतिनिधिमंडल राज्य प्रधान दलबीर किरमारा के नेतृत्व में व डिपो प्रधान रामसिंह बिश्नोई की अध्यक्षता में जीएम से मिला। बातचीत में सहमति हुई कि लंबे समय से लंबित कर्मचारियों की एसीपी आज से ही शुरू की जाएगी और इसके तहत एक कर्मचारी की एसीपी लगाकर इस काम की शुरूआत की गई। बैठक में संगठन ने बताया कि ऐसे 33 कर्मचारी है जिनकी एसीपी लंबे समय से लंबित है और इनमें से बहुत से कर्मचारी रिटायर भी हो चुके हैं। इस पर जीएम ने कहा कि एक कर्मचारी की मौके पर ही एसीपी लगा दी गई है और बाकियों को एसीपी लगाना भी शुरू कर दिया जाएगा।

डिपो प्रधान रामसिंह बिश्नोई ने बताया कि सहमत हुई मांगों में ग्रुप डी के कर्मचारियों का वाशिंग भत्ता 200 रुपये से 440 रुपये करने, चालकों-परिचालकों से विभागीय पॉलिसी के अनुसार ड्यूटी लेने, वर्ष 2016 के कर्मचारियों को समय पर वेतन देने, डाटा एंट्री कर्मचारियों की एक्सटेंशन बढ़ाने, लंबित नाईट का मामला निपटाकर नाईट शीघ्र दिलवाने, वर्कशॉप में चोरी की घटनाएं रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवाने, ट्रेफिक ब्रांच के लंबित केसों का निपटारा करने सहित अन्य मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया गया है। इसी तरह वर्ष 1997-98 के कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि आरएसओ व एओ की टिप्पणी के बाद लगाने, वर्दी व जूता भत्ता के लिए मुख्यालय से पत्राचार करने, बसों में फॉग लाइटें लगवाने की भी सहमति बनी है। उन्होंने बताया कि बस अड्डे पर ठेका आधार पर लगे सफाई कर्मचारियों का मुद्दा भी जीएम के समक्ष उठाया गया, जिसमें ठेकेदार के आदमियों द्वारा वेतन देने के बाद हर सफाई कर्मी से 1500 रुपये लेने व न देने पर उसे हटा देने की धमकी देने की बात सामने आई। जीएम ने कहा कि ठेकेदार को निर्देश दिए जाएंगे कि रोडवेज में तैनात सफाई कर्मचारियों को विभाग की सहमति के बिना नहीं हटाया जाएगा।

प्रेस सचिव दर्शन जांगड़ा ने बताया कि उपरोक्त के अतिरिक्त चालकों के केएमपीएल के नाजायज केस, सफाई कर्मियों की सैलरी कटौती ना करने, कंडक्टर व ड्राइवर का ट्रेनिंग पीरियड सेवा में जोडऩे, नई ओवरटाइम पालिसी अनुसार ड्यूटी लेने, रेस्ट रूम में गद्दे व कंबल आदि व्यवस्था करने जैसी मांगों पर भी सहमति बनी। संगठन नेताओं ने कहा कि आज सहमत हुई मांगों से कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों व समस्याओं का हल होगा। उन्होंने महाप्रबंधक से अपील की कि सहमत हुई मांगों को शीघ्र लागू करवाना सुनिश्वित करें। इस अवसर पर राज्य प्रधान दलबीर किरमारा, डिपो प्रधान रामसिंह बिश्नोई एवं अन्य पदाधिकारियों से महाप्रबंधक से कहा कि वे कर्मचारियों की मांगों व समस्याओं को हल करने पर विशेष ध्यान दें। साथ ही यह आश्वासन दिया कि विभाग हित व कर्मचारी हित में संगठन सदैव कार्य करता रहेगा और जहां जरूरत होगी, वहां संगठन का कर्मचारी काम करेगा। उन्होंने कहा कि रोडवेज प्रशासन विभाग हित में कर्मचारियों की जहां ड्यूटी लगाएगा, उसमें संगठन बाधा नहीं बनेगा।

महाप्रबंधक से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में सुभाष ढिल्लो, सोनू मोर, जोगेन्द्र पंघाल, अनिल सुलखनी, मनीष, संदीप सीसवाल, मंगतूराम, सुरेश मलिक, सतपाल डाबला, कमल निंबल, सतीश गुरी, पवन मिरान, पवन पूनिया, सचिन गोयत, दर्शन जांगड़ा, सतकुमार, सुदर्शन, सतबीर ढाका, अनिल खरकड़ी, सुनील खरकड़ी व जोगेन्द्र सहित अन्य भी शामिल थे।