हिसार, राजेन्द्र अग्रवालः हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने कहा है कि सुशासन दिवस पर सभी सरकारी विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को यह संकल्प लेना चाहिए कि वे नागरिकों को विभिन्न योजनाओं व सेवाओं का लाभ पूरी ईमानदारी और समयबद्ध ढंग से मुहैया करवाएंगे। उन्होंने कहा कि पारदर्शी व जवाबदेही प्रशासन मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और सुशासन दिवस को मनाने के  पीछे का मकसद भी यही हैं।

वे शनिवार को भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय तथा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर स्थानीय लघु सचिवालय में आयोजित सुशासन दिवस समारोह को बतौर मुख्यातिथि संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन में डिप्टी स्पीकर ने कहा कि विधि, समानता एवं समावेशन, भागीदारी, अनुक्रियता, प्रभावशीलता एवं दक्षता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और बहुमत सुशासन के आठ अंग हैं।  इन सभी 8  अंगों के साथ राज्य सरकार अंत्योदय, महिला सशक्तिकरण, लिंग समानता, कार्यों और भावों में पारदर्शिता की भावना के कार्य कर रही हैं।

प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से  भ्रष्टाचार और पर्ची खर्ची के सभी रास्ते एक-एक करके बंद करने का काम किया है। भ्रष्टाचार को खत्म करने ,पारदर्शिता, व सुगमता लाने के लिए परिवार पहचान पत्र को अपनाने वाला हरियाणा पहला राज्य है। हरियाणा में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए  सोशल मीडिया और विभिन्न पोर्टल स्थापित किए गए, जिस पर मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर और ई-मेल के माध्यम से हरियाणा के मूल निवासी अपनी शिकायत और सुझाव सांझा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपराध की जानकारी सी एम ओ तक जल्द से पंहुचाने के लिए व्हाट्सएप नंबर 9417891064 सार्वजनिक किया गया है। साथ ही उन्होंने हेल्प लाइन नंबर 1064 और टोल फ्री नम्बर 18001802022 भी जारी किया गया है। मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल पर भी सीधा संदेश भेजा जा सकता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए सक्षम युवा, ई-खरीद पोर्टल ,मेरी फसल मेरा ब्यौरा, स्वामित्व योजना, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, उद्योग मित्र योजना एवं विभिन्न पेंशन योजनाओं सहित अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई जा  रही हैं। प्रदेश में क्रियान्वित अनेक ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से भ्रष्टाचार में काफी हद तक कमी आई है। वर्चुअल मीटिंग के जरिए आम जन की सरकार तक पहुंच के लिए ’ई सचिवालय’ पोर्टल चलाया जा रहा है। सरकारी कामकाज में तेजी लाने और फाइलों के ऑनलाइन शीघ्र निपटान के लिए ‘ई-ऑफिस’ की शुरुआत की गई है।

डिप्टी स्पीकर ने कहा कि हमारी सरकार ने ग्रुप सी और डी की नौकरियों में साक्षात्कार खत्म कर भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम किया है। इसी प्रकार पेंशन, सब्सिडी और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधा लाभार्थियों के खाते में जाने से भ्रष्टाचार कम हुआ है। प्रदेश के सभी विभागों मेें ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया अपनाकर कर्मचारियों की तबादला प्रक्रिया को भी पारदर्शी बनाया गया है। ई-गवर्नेंस से गुड गवर्नेंस प्रदान करने की दिशा में नये पोर्टल, वेबसाइट और एप्प शुरू किये गये। राज्य सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन एवं डिजिटल साधनों के माध्यम से सरकारी सेवाओं की प्रदायगी हेतु ‘नागरिक संसाधन सूचना विभाग’ गठित किया गया है। 15, 311 अटल सेवा केंद्रों और 117 अंत्योदय सरल केंद्रों के माध्यम से 39 विभागों की 540 से अधिक सेवाएं और योजनाएं ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जा रही हैं। भ्रष्टाचार का अड्डा माने जाने वाले आर.टी.ए. कार्यालयों पर शिकंजा कसते हुए सभी जिलों में आर.टी.ए. सचिव के स्थान पर अलग से डी.टी.ओ. नियुक्त किये गये हैं। इस अवसर पर जिला उपायुक्त डॉ प्रियंका सोनी, अतिरिक्त उपायुक्त स्वप्रिल रविंद्र पाटिल, भाजपा जिला अध्यक्ष कैप्टन भूपेंद्र, पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व चेयरमैन सतबीर वर्मा, सीटीएम विजया मलिक, जिला सचिव देवेंद्र शर्मा, जिला उपाध्यक्ष कृष्ण बिश्रोई, नरेश नैन, हेमंत शर्मा, अनिल केरो, सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी भी उपस्थित थे।