गुजरात में आरटीओ के सभी 16 चेकपोस्ट बंद करने की मुख्यमंत्री ने की घोषणा

राजकोट/गुजरात, हार्दिक हरसोरा: गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने आज घोषणा की कि आगामी 20 नवंबर से राज्य में राज्य परिवहन कार्यालय के सभी 16 चेकपोस्ट बंद कर दिये जायेंगे तथा वाहन मालिक और ट्रासपोर्टर कर और शुल्क आदि का भुगतान ऑनलाइन कर सकेंगे। उन्होंने लर्निंग इ्राइविंग लाइसेंस बनाने की कार्रवाई भी 25 नवंबर से आरटीओ कार्यालयों के बजाय राज्य के 221 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और 29 सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में करने की घोषणा की। रूपाणी ने आज यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि चेकपोस्ट हटाने के ऐतिहासिक निर्णय से परिवहन की गति बढ़ेगी तथा ईंधन और समय की बर्बादी कम होगी।

चेकपोस्ट पर टैक्स और शुल्क के भुगतान की आय जो 332 करोड़ रुपए थी, वह अब ऑनलाइन स्वीकार की जाएगी। ओवरडायमेंशन कार्गो के लिए भी संबंधित मंजूरी ऑनलाइन मिलेगी। ओवरलोड माल की मंजूरी ओडीसी मॉड्यूल पर नहीं मिलेगी। ओवरलोड माल का परिवहन प्रतिबंधित है। ओडीसी मॉड्यूल के लिए गलत जानकारी देने पर उड़न दस्ते द्वारा दोगुना जुर्माना वसूला जाएगा। उन्होने कहा कि चेकपोस्ट बंद करने के निर्णय से यातायात प्रदूषण घटेगा, व्यवसाय-रोजगार में तेजी और कार्यक्षमता में बढ़ोतरी होगी। वाहन मालिको के मागदर्शन और शिकायत आदि के लिए दो हेल्पलाइन नंबर 079-23257808 और 23251369 तथा ई मेल सीओटी डैश ट्रांस डैश काम्प्लेन एट दी रेट गुजरात डॉट जीओवी डॉट इन जारी किये गये हैं।

रूपाणी ने बताया कि बंद की गई चेकपोस्ट में बनासकांठा जिले की अंबाजी, अमीरगढ़, गुंदारी, थावर, थराद (खोडा), कच्छ जिले की सामखयाली, जामनगर जिले की जामनगर, अरवल्ली की शामलाजी, दाहोद जिले की दाहोद और झालोद, छोटा उदेपुर जिले की छोटा उदेपुर, नर्मदा जिले की सागबारा, वलसाड़ जिले की कपराड़ और भिलाड़, तापी जिले की मुख्यमंत्री ने कहा कि फिलहाल लर्निंग इ्राइविंग लाइसेंस आरटीओ कार्यालय से जारी किया जाता है। अब यह औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) से जारी किया जाएगा।

फिलहाल गुजरात की कुल 287 आईटीआई में से 221 आईटीआई में लर्निंग लाइसेंस का कार्य किया जाएगा। पहले 36 आरटीओ कार्यालय में यह काम होता था। इस फैसले से सालाना लगभग आठ लाख लोगों को आरटीओ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्यादातर लोगों को तहसील स्तर से दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आवेदक को लर्निंग लाइसेंस के आवेदन और शुल्क का कार्य आॅनलाइन करना होगा। 29 सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों से भी 25 नवंबर से लर्निंग लाइसेंस जारी किया जायेगा।

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