विकास कार्यक्रमों में शिथिलता नहीं होगी बर्दाश्त डीएम ने अधिकारियों को दी हिदायत

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गोण्डा/यूपी, श्याम बाबू कमलः ग्राम पंचायतों में मानव दिवस सृजित किए बिना भुगतान ले रहे रोजगार सेवकों तथा भुगतान दे रहे ग्राम प्रधानों की सूची तैयार कर उन्हें दी जाए। इसके अलावा ऐसे ब्लाक जहां पर मनरेगा में सबसे ज्यादा धन खर्च किया गया है वहां का पूरा ब्यौरा उन्हे अतिशीघ्र उपलब्ध कराया जाय ताकि कराए गए कार्यों की जांच कराकर कार्यवाही की जा सके। वहीं बैठक से बिना सूचना गैर हाजिर चार अधिकारियों एक्सईएन सिडको, एक्सईएन राजकीय निर्माण निगम, प्रबन्धक दुग्ध तथा सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई का वेतन रोकने के साथ ही स्पष्टीकरण तलब किया गया है। यह कार्यवाही जिलाधिकारी डाॅ. नितिन बंसल ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित विकास कार्यों की प्रथम मासिक समीक्षा बैठक में की है।
जिलाधिकारी डाॅ. नितिन बंसल की अध्यक्षता में आयोजित विकास कार्यक्रमों की पहली बैठक में डीएम ने सख्त रूख अपनाते हुए अधिकारियों को अपनी मंशा स्पष्ट करते हुए कहा कि सभी अधिकारी अपने-अपने विभाग की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के लक्ष्य को निर्धारित समय सीमा में अवश्य पूर्ण करें। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता कदापि न बरती जाये। डीएम ने जिला अस्पताल में न उपलब्ध 15 दवाओं की सूचीश् 20 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बावजूद हैण्ड ओवर न किए जाने, ग्राम पंचायतों में धन होने के बावजूद कार्य न कराने वाले प्रधानों की सूची, रिबोर कराए गए हेण्डपम्पों की सूची, गेहूं खरीद में मात्र 43 प्रतिशत खरीद करने पर डिप्टी आरएमओ से जवाब तलब, राजस्व वसूली में फिसड्डी एआईजी स्टाम्प से जवाब तलब, पूरे जिले में पालीथीन पर तत्काल सख्ती से प्रतिबनध लगाने के निर्देश तथा सभी राशन की दुकानों को आगामी 15 जून तक एसडीएम व नामित अधिकारियों द्वारा वितरण का सत्यापन औचक कराने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिए हैं।
जिलाधिकारी श्री बंसल ने शासन के विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों की विभागवार, योजनावार गहन समीक्षा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत चिकित्सकों, दवाओं की उपलब्धता, स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति, टीकाकरण आदि, पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत राज्य व 14वां वित्त आयोग, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, समाज कल्याण के अन्तर्गत छात्रवृत्ति योजना वितरण, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, पेंशन योजना, दिव्यांगजन सशक्तीकरण पेंशन योजना, प्रोबेशन विभाग की 181 महिला हेल्पलाइन योजना, ग्राम विकास के अन्तर्गत मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना यअवस्थापना सुविधाएं, मुख्यमंत्री आवास योजना, ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन, खाद्य एवं रसद के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनाए आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्य वितरण की प्रगति, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेंहू क्रय की गयी। डीएम ने जनपद में पेयजल व्यवस्था सुदृण करने के निर्देश अधिशाषी अभियन्ता जल निगम को दिये। उन्होंने सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने-अपने विभाग की योजनाओं के लक्ष्यों को समय से पूर्ण करने हेतु अभी से विशेष प्रयास करें। उन्होंने समीक्षा बैठक में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत जनपद में नई सड़क का निर्माण, सेतुओं का निर्माण, सड़कों गड्ढ़ा मुक्त किये जाने आदिए बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कक्षा 8 तक सभी छात्रों को किताबें, यूनीफार्म, जूता-मोजा एवं बैग वितरण, छात्रों का नामांकन की स्थिति, विद्युत विभाग की समीक्षा में सरकार की मंशानुरूप रोस्टर के अनुसार विद्युत अपूर्ति, ग्रामों का ऊर्जीकरण, ट्रान्सफार्मरों का प्रतिस्थापन, सौभाग्य योजना के अन्तर्गत नये विद्युत कनेक्शन, कृषि विभाग के अन्तर्गत पारदर्शी किसान सेवा योजना, खाद व बीज की उपलब्धता एवं वितरण, फसली ऋण मोचन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ग्राम विकास के अन्तर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी, बाल विकास एवं पुष्टाहार, पंचायती राज, सिंचाई, लघु सिंचाई व नगर पालिका, वन विभाग आदि की योजनाओं की गहन समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये। डीएम ने निर्देशित किया कि जन कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों से लाभांवित लाभार्थियों का सत्यापन भी कराया जाये।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आशीष कुमार, एडीएम रत्नाकर मिश्र, सीएमओ, चारो तहसीलों के एसडीएम, पीडी, डीडीओ, सीवीओ, डीडी एग्रीकल्चर, बीएसए, पीओ डूडा, एआरटीओ, जिला कृषि अधिकारी, एक्सईएन विद्युत, डीसीओ, डीसीम मनरेगा व एनआरएलएम, जिला समाज कलयाण अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी सहित अन्य विभागों के अधिकारीगण आदि उपस्थित रहे।

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