मोदी सरकार ने साल भर में 25 जगहों के नाम बदलने को दी मंजूरी

नई दिल्ली, हार्दिक हरसौरा : केंद्र सरकार ने पिछले एक साल में कम से कम 25 शहरों और गांवों के नाम बदलने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी है, जबकि नाम बदली करने के कई प्रस्ताव उसके पास लंबित हैं। इनमें पश्चिम बंगाल का नाम बदला जाना भी शामिल है। अधिकारिक सूत्रों ने ये जानकारी दी है। जिन इलाकों के नाम बदले गए हैं, उस लिस्ट में उप्र के इलाहाबाद और फैजाबाद ताजातरीन इजाफा है। कई प्रस्तावों को केंद्र सरकार की इजाजत का इंतजार है। इनमें पश्चिम बंगाल का नाम बांग्ला करने का भी प्रस्ताव भी शामिल है। यह प्रक्रिया काफी लंबी है और इसमें कई केंद्रीय मंत्रालय और विभाग भी शामिल होते हैं। गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले एक साल में देश के विभिन्न हिस्सों में 25 शहरों और गांवों के नाम बदलने के प्रस्तावों को सहमति दी है। ये नाम प्रस्ताव में हैं शामिल आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में राजामुंदरी का नाम राजामहेंद्रवर्मन, आउटर व्हीलर आईलैंड का नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, केरल के मालाप्पुरा जिले में अरिक्कोड को अरीकोड, हरियाणा में जींद जिले के पिंडारी को पांडु पिंडारा, नगालैंड के खिफिरे जिले में सनफुर का नाम सामफुरे करने के प्रस्ताव शामिल हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में सांगली जिले में लंगडेवाडी का नाम नरसिंहगांव, हरियाणा में रोहतक जिले में सांपला का नाम चौधरी सर छोटूराम नगर करने के प्रस्ताव शामिल हैं। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि गृह मंत्रालय संबंधित एजेंसियों के परामर्श से मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसे प्रस्तावों को स्वीकार करता है। गृह मंत्रालय रेल मंत्रालय, डाक विभाग और भारत सर्वेक्षण विभाग से कोई आपत्ति नहीं होने के बाद किसी भी स्थान के नाम बदलने के लिए अपनी सहमति देता है।

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