विकास कार्यों में लापरवाह अधिकारियों को डीएम ने लगाई फटकार

गौंड़ा, उत्तर प्रदेश/भरत लाल त्रिपाठीः विकास कार्यो में लक्ष्य के अनुरूप प्रगति न देने वाले अधिकारियों केे डीएम जेबी सिंह ने कार्यवाही शुरू कर दी है। जनपद में पण्डित दीन दयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत चयनित ग्रामों में विद्युतीकरण तथा सांसद आदर्श ग्रामों में विद्युतीकरण की बेहद धीमी रफ्तार पर अधिशासी अभियन्ता विद्युत को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के साथ ही उनके खिलाफ कार्यवाही हेतु शासन को पत्र लिखा है। इसके अलावा जिला महिला अस्पताल में 300 शैया वाले वार्ड के निर्माण की बेहद धीमी प्रगति पर राजकीय निर्माण निगम के परियोजना प्रबन्धक को सितम्बर तक कार्य न पूर्ण होने पर कार्यवाही की चेतावनी दी है। यह कार्यवाही डीएम ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित विकास कार्यो की मासिक समीक्षा के दौरान की है। विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान विद्युत विभाग डीएम के निशाने पर रहा। सीएमओ द्वारा बताया कि जिले के 38 पीएचसी में से 18 पीएचसी ऐसे हैं जहां पर विद्युत आपूर्ति नहीं है। डीएम ने हैरानी व्यक्त करते हुए कहा कि वहां पर काम कैसे होता होगा। उन्होने सीएमओ को निर्देश दिए कि वे तत्काल ऐसी पीएचसी की सूची एक्सईएन विद्युत को उपलब्ध कराएं तथा एक्सईएन हाइडिल दो दिन के भीतर पूरे मामले की रिपोर्ट विद्युत आपूर्ति चालू कराते हुए उन्हें देगें। बेहद खराब रोड गोण्डा-बलरामपुर मार्ग का मरम्मत कार्य अब तक पूर्ण न कराए जाने पर अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग से भी जवाब तलब किया है और निर्देश दिए हैं कि उक्त रोड की लगातार मरम्मत का कार्य कराया कराया जाए। स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा के दौरान ज्ञात हुआ कि जनपद में संस्थागत प्रसव के लक्ष्य 52400 के सापेक्ष जनपद में अब तक मात्र 13815 प्रसव ही कराए गए है बिकि निजी अस्पतालों में 777 प्रसव की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। डीएम ने सीएमओ को निर्देश कि आशाओं को एक्टिव करें और संस्थागत प्रसव की संख्या बढ़ाएं तथा जननी सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों को समय से भुगतान भी सुनिश्चित कराएं। मिशन इन्द्रधनुष की समीक्षा के दौरान हुआ कि गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण लख्य 114946 के सापेक्ष मात्र 34290 का पंजीकरण कराया गया है और अब तक 4296 सत्र आयोजित किए गए हैं। डीएम ने माइक्रोप्लान बनाकर इन्द्रधनुष प्रोग्राम को क्रियान्वित कराने के निर्देश दिए हैं। स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा के दौरान ज्ञात हुआ कि वर्ष 2017-18 हेतु जनपद के लिए निर्धारित लक्ष्य 70537 के सापेक्ष प्रतिदिन मात्र  77 शौचालय ही बन पा रहे है। डीएम ने डीपीआरओ को निर्देश दिए कि जनपद में अक्टूबर 2018 तक तीन लाख शौचालय बनवाए जाने हैं जिसके सापेक्ष प्रगति बहुत ही धीमी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्रों का सत्यापन कार्य अतिशीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश पीडी को दिए गए हैं। बैठक में एडीएम रत्नाकर मिश्रा, एसडीएम तरबगंज, एसडीएम मनकापुर व एसडीएम सदर, प्रभारी सीडीओ बीरपाल, सहित समस्त विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

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