पंजाब की शिक्षा मंत्री ने अभिभावकों को दी राहत

भठिंड़ा, पंजाब/प्रदीपः बुधवार को पंजाब की शिक्षा मंत्री अरुणा चौधरी ने पंजाब रेगुलेशन ऑफ दा-अन ऐड़िड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट-2016 का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। इसमें काफी देर से स्कूल प्रबंधक व अभिभावकों में चल रही खिंचातानी को देखते हुये इस एक्ट के आधार पर रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई है। जिसका डिविजनल कमिश्नर को बनाया गया है। इस एक्ट के तहत अगर कोई भी अन-एडिड स्कूल अपनी मनमानी करता है तो उसके खिलाफ धारा 14 के अनुसार कानूनी कार्यवाही करते हुये प्राइमरी स्कूल को 30000 हजार, मिडल स्कूल को 50000 व सेकेंडरी स्कूल को एक लाख का जुर्माना किया जाएगा। अगर कोई इस एक्ट की उल्लंघना करता है तो जुर्माना दो गुना देना होगा अगर तीसरी बार उल्लंघना करता है तो स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। यह एक्ट 1908 के अधीन है। इसी के तहत कोई भी अन-एडिड प्राइवेट स्कूल रैगुलेटरी एक्ट धारा-5 के अनुसार 8 प्रतिशत से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा सकता।

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