17 अप्रैल से शुरू होगा डिजिटल इन्डिया अभियान

गोंड़ा, उत्तर प्रदेश/श्याम बाबूः डीएम ने बैंकर्स एवं विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्ययोजना प्रस्तुत करने के दिए निर्देश शासन के निर्देशन में जनपद में डिजिटल इन्डिया कार्यक्रम के तहत कैसलेस सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन द्वारा बड़े पैमाने पर कवायद शुरू कर दी गई है। डीएम आशुतोष निरंजन ने जनपद के सभी बैंकर्स एवं सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक कर दो दिन के भीतर कार्ययोजना बनाते हुए अपने-अपने विभागों से नोडल अधिकारी नामित कर प्रशिक्षण दिलाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।जिलाधिकारी ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा सभी विभागों एवं प्राइवेट सेक्टरों में केश के लेनेदेन हेतु डिजिटिल इन्डिया कार्यक्रम के तहत कैललेस व्यवस्था तेजी से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। इसलिए सभी अधिकारी अपने-अपने विभागों से जुड़े हुए प्राइवेट सेक्टर के लोगों को पत्र के माध्यम से कैशलेश व्यवस्था लागू करने एवं इस सम्बन्ध में प्रशिक्षण हेतु निर्देशित कर दें। डीएम ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कार्ययोजना बनाकर दो दिन के भीतर अपने-अपने विभागों के नोडल अधिकारी नामित कर दें जिससे एनआईसी के सहयोग से प्रशिक्षण दिया जा सके। डीएम श्री निरंजन ने बताया कि जनपद में डिजिटल इन्डिया अभियान आगामी 17 अप्रैल से की जाएगी। इसलिए सभी विभागीय अधिकारी अपने स्तर से तैयारी कर लें। उन्होने जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि प्रापत कार्ययोजना एवं नोडल अधिकारियों के अनुसार उनका प्रशिक्षण भी कराएं जिससे विभागों में कैशलेस व्यवस्था लागू करने में आसानी हो। उन्होने घोषणा की है कि डिजिटल इन्डिया कार्यक्रम के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले बैंक प्रबन्धकों एवं पांच सीएससी केन्द्र संचालकों को सम्मानित किया जाएगा और प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि आगामी 14 अप्रैल को डा0 भीमराव अम्बेडकर जयन्ती के अवसर पर जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में डिजिटल इन्डिया(कैशलेस सिस्टम) के सम्बन्ध में कार्यक्रमों का आयोजन होगा। जिलाधिकारी ने बताया कि पूर्ति विभाग, शिक्षा विभाग, व्यापार कर विभाग, मनेरगा, श्रम विभाग, चिकित्सा विभाग, नगर पालिका एवं नगर पंचायत, कोषागार, लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, विद्युत विभाग, गन्ना विभाग, चीनी मिलों, पंचायतीराज विभाग, मदरसों, जनपद के प्राइवेट स्कूलों एवं डिग्री कालेजों सहित अन्य तमाम ऐसे विभाग जहां पैसे का लेनदेन होता है उन सभी जगहों पर पूरी तरह से कैशलेस व्यवस्था लागू की जाएगी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी जयन्त कुमार दीक्षित, एडीएम त्रिलोकी सिंह, एसडीएम सदर अर्चना वर्मा, सभी उपजिलाधिकारी, मुख्य कोषाधिकारी सम्पूर्णानन्द द्विवेदी, डीआईओ एनआईसी, डीएसओ, पीडी, बीएसए, डीआईओएस, उपनिदेशक कृषि, डीपीओ, डीपीआरओ सहित सभी बैंकोें के वरिष्ठ प्रबन्धकगण उपस्थित रहे।

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