मुआवजा की व्यवस्था बनाए तिहाड़

नई दिल्ली/नगर संवाददाताः केंद्रीय सूचना आयोग ने देश की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ से कहा है कि वह ऐसे कैदियों को मुआवजा देने की एक व्यवस्था विकसित करे, जिन्हें उनके लिए तय की गई सजा से अधिक समय तक जेल में बंद रखा गया। सीआईसी ने जेल अधिकारियों को यह निर्देश भी दिया कि वे ऐसे कैदियों को मुआवजा देने की प्रक्रि या की जानकारी स्वत: दें, क्योंकि सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत यह उनके दायित्वों का हिस्सा है । सूचना आयुक्त श्रीधर आचायरुलु ने अपने आदेश में कहा, ‘‘अजीब बात है कि अदालतों ने मुआवजा देने के मामले में विधायक और आम आदमी से अलग-अलग सलूक किया। रूदल शाह नाम के एक गरीब कैदी को उनकी निर्धारित सजा से 14 साल अधिक जेल में रखा गया, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर सिर्फ 30,000 रपए दिए गए, जबकि विधायक भीम सिंह को एक दिन गलत तरीके से कैद किया गया तो उन्हें मुआवजे के तौर पर 50,000 रपए दिए गए।

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