शासन के जीओ के बाद सड़कें बनाने का रास्ता साफ

अल्मोड़ा, उत्तराखंड़/नगर संवाददाताः अल्मोड़ा में सड़कों के लिए भूमि उपलब्ध कराना काफी मुश्किल हो गया था. जिला प्रशासन ने जीओ निकालकर सड़कों और दूसरी परियोजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध कराना आसान कर दिया है. अल्मोड़ा में सड़कों और अन्य योजनाओं के लिए क्षतिपूर्ति जमीन समाप्त हो गयी थी. यहां सड़कों को मंजूरी मिलना बंद हो गया था. अल्मोड़ा जिलाधिकारी ने 2014 का जीओ निकालकर अल्मोड़ा की सभी संबंधित परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी है. अल्मोड़ा पहला जिला है जिसमें सिविल और आरक्षित वन भूमि को क्षतिपूर्ती भूमि के रूप में दिया जा रहा हैं. अल्मोड़ा राज्य का पहला जिला हैं, जिसने वन भूमि की क्षतिपूर्ति के लिए सिविल और आरक्षित वन भूमि को चुना हैं. यह स्वीकृति अन्य जिलों के लिए भी एक उम्मीद किरण बन रही है. राज्य में कईं सड़कें और अन्य परियोजनाएं वन भूमि कि स्वीकृति के कारण रूक गई थी. इन परियोजनाओं को पर्यावरण मंत्रालय स्वीकृति नहीं दे रहा था. कई बार क्षतिपूर्ति भूमि न होने के कारण भी प्रोजेक्ट्स की फाइलें वापस आ रही थी. जिले की दर्जनों सड़कों और अन्य परियोजनाओं को स्वीकृति मिलने के बाद विकास की उम्मीद की जा सकती है. अल्मोड़ा जिले में कईं दर्जन सड़कों को आज इस जीओं के बाद स्वीकृति मिल गयी है. अब लोगों को सड़कों से जुड़ने का सपना आसान हो जायेगा.

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