रमन कैबिनेट की बैठक में ग्रामोद्योग नीति 2016-21 को दी गई मंजूरी

रायपुर, छत्तीसगढ़/नगर संवाददाताः मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में मानसून सत्र के पहले हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. बैठक में प्रदेश के किसानों और ग्रामीणों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. कैबिनेट ने मंगलवार को किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए हार्वेस्टर वाहन को कर मुक्त कर दिया है, जिससे साल में 11000 रुपए किसान को कर देने होते थे. उसके साथ ही ग्रामोद्योग नीति 2016-21 को मंजूरी दी गई है, जिससे प्रदेश के करीब 7 लाख युवाओं को रोजगार देना का लक्ष्य रखा गया है. गौतलब है कि प्रदेश में अभी 35000 यूनिट ग्रामोद्योग के अंतर्गत संचालित हैं, जिसे आने वाले समय में 50000 करने का लक्ष्य है. रेशम वस्त्र के निर्यात को 60 करोड़ से 100 करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया. हस्तशिल्प में रोजगार बढ़ाने का लक्ष्य है. साथ ही बैठक में करीब 2600 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट को मंजूरी दी गई है. किसानों के लिए करीब 11000 सोलर पंप स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें सरकार 450 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिसमें 132 करोड़ रुपए केंद्र का अंशदान होगा. बैठक में सिंचाई में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राज्य में ग्यारह हजार सोलर पम्पों की स्थापना किये जाने का फैसला लिया गया. इसके लिए कृषक ज्योति योजना और पम्पों के ऊर्जीकरण की योजना हेतु जारी विभागीय दिशा निर्देशों में संशोधन का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया.

Share This Post

Post Comment