मंत्रियों को वसुंधरा की खरी-खरी, बर्दाश्त नहीं होगी लापरवाही

अलवर, राजस्थान/नगर संवाददाताः राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि जनता से किए जो भी वादे बचे हैं उन्हें ढाई साल में हर हाल में पूरा करना होगा. राजे सोमवार को प्रभारी मंत्रियों और सचिवों की बैठक को सम्बोधित कर रही थीं. इस अवसर पर उन्होंन कहा, सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ हर पात्र व्यक्ति को मिले इसके लिए प्रभारी मंत्रियों और सचिवों को समन्वय के साथ काम कर के बेहतर रिजल्ट देना होगा. इसमें जरा भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.राजे ने जिलों के प्रभारी मंत्रियों एवं सचिवों को इस सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे समयबद्ध रूप से योजनाओं को क्रियान्वित कराएं. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हर स्थिति में लोगों को योजनाओं का पूरा लाभ मिलना चाहिए, तभी हमारा सुराज का संकल्प साकार होगा. इसके लिए सभी अधिकारी पूरे उत्साह और जिम्मेदारी के साथ जुट जाएं. उन्होंने कहा कि अगस्त या सितम्बर महीने से राज्य स्तर पर जन सुनवाई शुरू की जाएगी. इससे पता चल जाएगा कि किस जिले में आमजन की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है. उन्होंने प्रभारी मंत्री और सचिवों को अपने-अपने जिलों में जन शिकायतों के निराकरण के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य तथा केन्द्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की क्रिन्यान्विति की बारीकी से निगरानी की जाए. जिले के भ्रमण के दौरान मंत्री और अधिकारी रोटेशन से पूरा जिला कवर करें और अपने प्रभार वाले जिलों तक ही सीमित न रहकर दूसरे जिलों में भी विकास कार्यों एवं योजनाओं की समीक्षा करें. उन्होंने निर्देश दिए कि संवेदनशील मुद्दों की निगरानी कानून एवं व्यवस्था की नजर से भी की जानी चाहिए. ऐसे विषय जो कानून-व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं, उनकी जानकारी जल्द से जल्द गृह सचिव, गृह मंत्री या सम्बन्धित विभाग को दी जाए, ताकि समय पर उचित कदम उठाए जा सकें. उन्होंने साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील जिलों से स्वतन्त्र फीडबैक प्राप्त करने पर भी जोर दिया. उन्होंने स्पष्ट किया कि अतिरिक्त मुख्य सचिव, समन्वय का कार्य विभिन्न विभागों के बीच उलझे किसी प्रकरण का त्वरित निस्तारण करना है, न कि उसे लटकाए रखना. प्रदेशवासियों का हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने जिला स्तर पर टॉय बैंक, क्लोथ बैंक और अक्षय कलेवा की तर्ज पर शादी-पार्टियों में बचे भोजन को वंचितों तक पहुंचाने की व्यवस्था को प्रोत्साहित करने और इसमें जन भागीदारी बढ़ाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि इसके लिए स्थानीय विधायकों, जनप्रतिनिधियों, विभिन्न संस्थाओं, कॉरपोरेट घरानों तथा होटलों आदि का सहयोग लिया जा सकता है. राजे ने कहा कि न्याय आपके द्वार कार्यक्रम के अच्छे परिणाम सामने आए हैं. अभियान के तहत अब तक करीब 37 लाख प्रकरणों का निस्तारण किया गया है और 260 से अधिक ग्राम पंचायते वाद मुक्त हो गई है. उन्होंने कहा कि वाद मुक्त ग्राम पंचायतें आगे भी वाद मुक्त बनी रहें. साथ ही निस्तारित प्रकरणों की भी मॉनिटरिंग की जाए. उन्होंने कहा कि 15 जुलाई से प्रदेशभर में रास्तों के विवाद सुलझाने के लिए अभियान चलाया जाएगा. उन्होंने कहा कि शहरों की तरह गांवों में भी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए. उन्होंने कहा कि शौचालय का निर्माण मात्र ही स्वच्छ भारत मिशन की सफलता नहीं है बल्कि गांव की गली-गली सुंदर दिखनी चाहिए. उन्होंने लोगों को जागरूक कर बिजली की छीजत रोकने के लिए विशेष प्रयास करने के भी निर्देश दिए. राजे ने कहा कि शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सरकारी भवन खाली हैं और उनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है. इसलिए अधिकारी ऐसे प्रयास करें कि नये भवन बनाने के स्थान पर खाली भवनों का ही समुचित उपयोग हो ताकि अनावश्यक खचरें से बचा जा सके और पुराने भवन भी जर्जर नहीं हों. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार 15 जुलाई से वृक्षारोपण अभियान शुरू करेगी. इसके तहत जल स्वावलम्बन अभियान के तहत बनाए गए जलग्रहण ढांचों के आस-पास पौधे लगाए जाएंगे. उन्होंने इसके लिए पौधों की उपलब्धता और दो वर्ष तक उनकी देखभाल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

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