30 जून तक बढ़ाया गया पैनल का कार्यकाल

गुडगांव, हरियाणा/नगर संवाददाताः हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को न्यायमूर्ति एस एन धींगरा आयोग का कार्यकाल 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया जो गुड़गाव में राबर्ट वाड्रा की कंपनियों समेत कुछ कंपनियां को भू लाइसेंस दिये जाने की जांच कर रहा है। एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, ‘‘हरियाणा सरकार ने न्यायमूर्ति एस एन धींगरा आयोग का कार्यकाल 30 जून, 2016 तक के लिए बढ़ा दिया है.’’ राज्य के मुख्य सचिव ने इस आशय की अधिसूचना जारी की। हरियाणा सरकार ने दिसंबर में आयोग का कार्यकाल छह महीने के लिए बढ़ाया था। पिछले साल मई में राज्य की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने गुड़गांव के सेक्टर 83 में वाणिज्यिक कॉलोनिया विकसित करने के लिए शहरी एवं नगर विकास विभाग द्वारा कुछ कंपनियों को दिए गए लाइसेंस से जुड़े मुद्दों की जांच के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश न्यायमूर्ति धींगरा की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग गठित किया था। आयोग को जमीनों के हस्तांतरण या निस्तारण, निजी इकाइयों के समृद्ध होने के आरोपों, नियमों के तहत लाभार्थियों की अपात्रता और अन्य संबंधित मुद्दों की जांच करना था और उसके दायरे में वाड्रा भूमि सौदे भी आए। आयोग से उसकी पहली बैठक के छह महीने के अंदर रिपोर्ट देने को कहा गया था। भाजपा ने 2014 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा की पिछली कांग्रेस सरकार के भूमि सौदों को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया था और आरोप लगाया था कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद वाड्रा समेत कुछ लोगों के पक्ष में नियमों में ढील दी गई।

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