महानगरपालिका के मेयर अश्विनी रमणे सहित सात नगरसेवकों को राहत दी

मुंबई, महाराष्ट्र/नगर संवाददाताः बॉम्बे हाईकोर्ट ने कोल्हापुर महानगरपालिका के मेयर अश्विनी रमणे सहित सात नगरसेवकों को राहत दी है। मामला जाति प्रमाणपत्र की वैधता से जुड़ा है, जिसे जाति पड़ताल समिति ने वैध ठहराने से इनकार कर दिया था। इस आधार पर मेयर व अन्य नगरसेवकों को अपात्र ठहरा दिया गया था। अपात्र ठहराने के महानगरपालिका आयुक्त व जाति पड़ताल समिति के निर्णय के खिलाफ रमणे सहित सभी नगरसेवकों ने हाईकोर्ट याचिका में दायर की थी। अवकाशकालीन बेंच के न्यायमूर्ति प्रकाश नाईक व न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक ने याचिका में उल्लेखित तथ्यों पर गौर करने के बाद जाति पड़ताल समिति के नगरसेवकों को अपात्र ठहराने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। खंडपीठ ने कहा कि इस मामले को विस्तार से सुनने के जरूरत है, पर अभी यह संभव नहीं है। इसलिए मामले की सुनवाई 20 जून तक के लिए स्थगित कर दी।

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