डीजल से चलने वाली 27 हजार टैक्सियों पर प्रतिबंध आज से लागू

नई दिल्ली/नगर संवाददाताः डीजल से चलने वाली 27 हजार टैक्सियों पर प्रतिबंध आज से लागू हो गया हालांकि इसका वास्तविक असर कल ही महसूस हो पाएगा जो रोक लगाए जाने के बाद पहला कामकाजी दिवस होगा। उच्चतम न्यायालय ने डीजल से चलने वाली टैक्सियों को सीएनजी में बदलने के लिए 30 अप्रैल की निर्धारित समयसीमा को कल आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया था। अधिकारियों ने राष्ट्रीय राजधानी में आज विभिन्न स्थानों पर स्थानीय मार्गों पर चल रही डीजल टैक्सियों को जब्त किया। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि दिल्ली.एनसीआर में चलने वाली डीजल टैक्सियों को जब्त करने के लिए परिवहन विभाग सहित संबंधित प्राधिकारों को दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं। दिल्ली परिवहन विभाग के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में करीब 60 हजार टैक्सियां पंजीकृत हैं और उनमें से 27 हजार डीजल से चलने वाली हैं। पिछले दो महीने में करीब दो हजार डीजल टैक्सियों को सीएनजी में बदला गया है। न्यायालय का आदेश अखिल भारतीय परमिट वाली टैक्सियों पर लागू नहीं है लेकिन अधिकतर डीजल टैक्सियां स्थानीय मार्गो पर चलती हैं। इस रोक से राजधानी में टैक्सियों की उपलब्धता कम होगी। एक अधिकारी ने बताया कि नियमों के अनुसार जिन टैक्सियों के पास अखिल भारतीय परमिट है, उन्हें करीब 200 किलोमीटर दूरी तय करने की जरूरत है। अखिल भारतीय परमिट वाली टैक्सियां गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली के भीतर नहीं चलायी जा सकतीं। ऐसी टैक्सियों के सड़कों से दूर हो जाने से मुसाफिरों को दिक्कतें हो सकती हैं क्योंकि कई डीजल कैब लोगों को दिल्ली, नोएडा, गुडगांव और गाजियाबाद से लाती और ले जाती हैं। उच्चतम न्यायालय ने ऐसी टैक्सियों को सीएनजी में बदलने के लिए 30 अप्रैल की समयसीमा को और बढ़ाने से कल इंकार कर दिया था। प्रधान न्यायाधीश टी एस ठाकुर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने अपने फैसले में कहा, ‘हम समय सीमा को लगातार नहीं बढ़ा सकते। अब हम इसे बढ़ा नहीं रहे हैं और न ही किसी को छूट देने जा रहे हैं। तकनीक उपलब्ध है, आप उसे बदलिए।’ पीठ ने इसके साथ ही उस अपील को भी ठुकरा दिया कि इससे गरीब ड्राइवरों की आजीविका प्रभावित होगी। पीठ ने 31 मार्च को सभी डीजल टैक्सियों को सीएनजी में बदलने के लिए 30 अप्रैल तक की समय सीमा तय की थी।

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